एक प्रक्रिया है कि नागरिकों याचिकाओं के माध्यम से कानून का प्रस्ताव करने की अनुमति देता है, यह सदी के मोड़ पर कई राज्यों द्वारा पारित किया गया था, लेकिन शायद ही कभी 1970 के दशक तक इस्तेमाल किया.